राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर हर 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन, तथा हर 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी के हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन (दोनों दिशाओं में) स्थापित किए जाएंगे। हर एक किलोमीटर बाई, एक किलोमीटर ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा।
मुख्य बिंदु
- ईवी से संबंधित सभी निर्णय लेने का कार्य प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- ईवी वाहनों के पंजीकरण में राज्य सरकार छूट उपलब्ध कराएगी।
- निजी वाहनों के लिए एक वर्ष तक सड़क टैक्स भी माफ रहेगा।
राज्य ब्यूरो, Newsstate24, भोपाल। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहित करने के लिए एक ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन किया जाएगा। मप्र ईवी नीति 2025 के तहत इसके दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ईवी से संबंधित सभी निर्णय, दिशा निर्देश और आवश्यक समन्वय मध्य प्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- इसके अलावा, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक अनुसंधान और परीक्षण उपकरणों की खरीद पर दो करोड़ रुपये तक का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
- मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। दो पहिया, तीन पहिया और कारों के लिए एक वर्ष तक सड़क टैक्स माफ रहेगा।
- दो पहिया वाहनों पर पांच हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और इलेक्ट्रिक कार पर 25 हजार रुपये की छूट वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में एक वर्ष के लिए मिलेगी।
- बसों और स्कूल बसों को सड़क टैक्स, पंजीकरण और परमिट में दो वर्षों तक छूट दी जाएगी, जबकि ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को केवल वाहन कर और पंजीकरण में छूट मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर 30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराएगी सरकार
- चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इसमें छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशनों के लिए 30 प्रतिशत अनुदान और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के उपकरणों की लागत पर यह सब्सिडी मिलेगी।
- पहले नीति में कैपिटल सब्सिडी देने की योजना थी, लेकिन वित्त विभाग की असहमति के चलते किसी भी वाहन पर कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
पांच वर्षों में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य
- नई ईवी नीति लागू होने से लेकर पांच वर्षों की अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- मध्य प्रदेश में पंजीकृत सभी ईवी को हरी नंबर प्लेट जारी की जाएगी।
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए ईवी को सफेद अक्षरों वाली और व्यावसायिक उपयोग के लिए ईवी को पीले अक्षरों वाली हरी नंबर प्लेट दी जाएगी।
- नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किया जाएगा।
