छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 (Chhattisgarh Naxal Surrender Policy 2025) की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भूमि, आवास और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
HighLights
- नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 में भूमि, आवास और आर्थिक सहायता का प्रावधान।
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शिक्षा और रोजगार सहायता मिलेगी।
- नक्सलियों के स्वजनों को प्रोत्साहन राशि, पुलिसकर्मियों को भी दिया जाएगा इनाम।
Newsstate24, राज्य ब्यूरो, रायपुर(CG Naxal Surrender Policy 2025)। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के लिए नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 की घोषणा की है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भूमि और आवास के साथ-साथ स्वचालित हथियारों के लिए पांच लाख तक की सहायता दी जाएगी।
नक्सलियों के परिवारों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने पर, उनके द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार की राशि मिलेगी। इसके अलावा, नक्सलियों पर घोषित इनामी राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये उन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों में बांटा जाएगा जो आत्मसमर्पण में मदद करेंगे।
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सामूहिक आत्मसमर्पण पर दोगुनी राशि
यदि नक्सली संगठन के 60% से अधिक सदस्य सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें दी जाने वाली राशि दोगुनी हो जाएगी। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा और चार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी।
‘एलवद पंचायत अभियान’ के तहत ग्राम पंचायतें और ग्रामीण नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहायता करेंगे। इसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। नीति में नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो स्थानीय और अन्य राज्यों के आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी लाभान्वित करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि हिंसा कम हो और भटके हुए नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौट सकें।
नक्सलवाद के खात्मे के लिए ये प्रोत्साहन
पांच किलोग्राम या उससे अधिक की आईईडी बरामद करने पर 15,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि 10 किलो या उससे अधिक की बरामदगी पर 25,000 रुपये मिलेंगे। बड़े डंप (हथियार निर्माण इकाई, विस्फोटक, आदि) की बरामदगी पर एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
अविवाहित, विधवा या विधुर नक्सलियों को विवाह के लिए तीन साल के भीतर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, पांच लाख रुपये या उससे अधिक के इनामी नक्सलियों को शहरी क्षेत्र में 1742 वर्गफुट भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में एक हेक्टेयर कृषि भूमि या दो लाख रुपये की संपत्ति सहायता प्रदान की जाएगी।
