MP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों को तोल कांटे और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करनी चाहिए। मंगलवार को []
Published: Wednesday, 2 April 2025 at 03:37 am | Modified: Thursday, 3 April 2025 at 09:07 am | By: Kapil Sharma | 📂 Category: शहर और राज्य
MP Cabinet Decision: मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों को तोल कांटे और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करनी चाहिए।
मंगलवार को हुई मप्र कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
HighLights
– अब तक आठ लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है।
– यह कार्य लगभग एक लाख किसानों से संपन्न हुआ है।
– इस माह यानी अप्रैल में उपार्जन कार्य में तेजी आएगी।
राज्य ब्यूरो, Newsstate24, भोपाल। केंद्र सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता से प्रदेश की औद्योगिक कामकाजी महिलाओं के लिए 284 करोड़ रुपये की लागत से 5120 महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। ये हॉस्टल पीथमपुर, मंडीदीप, मालनपुर, विक्रम उद्योगपुरी, झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पूर्व मंत्रियों को संबोधित करते हुए राज्य शासन की प्राथमिकताओं और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कान्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है जिसमें देश-विदेश की लगभग 200 कंपनियों की भागीदारी होगी।
प्रदेश में 14.76 लाख किसानों ने पंजीकरण करवाया है। अब तक आठ लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन लगभग एक लाख किसानों से किया जा चुका है। इस माह उपार्जन कार्य में गति लाने का प्रयास किया जाएगा।
वृहद औद्योगिक इकाइयों को 3100 करोड़ रुपये और एमएसएमई को 1075 करोड़ रुपये के लंबित इंसेंटिव का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
साथ ही 702 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का भुगतान भी किया गया है। एमएसएमई इकाइयों को इस वर्ष कुल 2162 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है जिसमें 1075 करोड़ रुपये के लंबित इंसेंटिव का भुगतान किया जा रहा है।
डीबीटी के माध्यम से एमएसएमई और वृहद इकाइयों के लिए 1777 करोड़ रुपये की देय इंसेंटिव राशि का भुगतान किया जा रहा है जिससे 2500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को लाभ होगा। अब कोई भी भुगतान लंबित नहीं है।
छतरपुर में माता बम्बरबैनी प्राचीन मंदिर स्थल को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने छतरपुर जिले के ग्राम लवकुशनगर में माता बम्बरबैनी प्राचीन स्थल, मंदिर खसरा नं 2157 और खसरा नं 2158 को पवित्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है।