7वां वेतन आयोग एमपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा हाउस रेंट ट्रांसपोर्ट जैसे भत्ते मिलेंगे

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांग को मानते हुए सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते देने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

राज्य के कर्मचारियों को अब सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता समेत विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह निर्णय आठ साल बाद किया गया है।

कर्मचारी 2016 से भत्तों में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले का लाभ लगभग 5.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।

मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह हिन्दू नव वर्ष में कर्मचारियों के लिए सरकार का उपहार है।

विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि सीएम राइस स्कूल का नाम अब संदीपनी विद्यालय रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा कैलेंडर दुनिया का सबसे अच्छा कैलेंडर है।

औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के लिए 284 करोड़ रुपये की लागत से हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से धन प्राप्त हुआ है। पहले चरण में यह व्यवस्था पांच हजार 120 महिलाओं के लिए की जाएगी।

भोपाल में हुई जीआईएस के बाद अब 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी सेक्टर का कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं उपार्जन के लिए 2600 रुपये का रेट तय किया गया है, जिसमें 14 लाख 76 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया है। अप्रैल में उपार्जन में तेजी की उम्मीद है।