सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 मार्च, 2025) को उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड पर ताज ट्रेपेजियम जोन में फ्लाईओवर का निर्माण अनुमति के बिना करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस अभय ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार की कंपनी के व्यवहार पर हैरानी जताई और उस निर्णय पर सवाल उठाया जिसमें ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में कई पेड़ों को गिराने और स्थानांतरित करने की बात शामिल थी।
पीठ पर्यावरणविद् एमसी मेहता द्वारा दायर ताजमहल और टीटीजेड में वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए लंबित जनहित याचिका में कई अंतरिम याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। टीटीजेड लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के भरतपुर जिले का भी समावेश है।
‘हमारी सहमति के बिना पेड़ कैसे गिरा सकते हैं’
जस्टिस ओका ने सवाल किया, “आप सरकारी यूटिलिटी हैं. आप इस मामले में हमारे द्वारा पारित आदेशों से वाकिफ हैं। फिर आप हमारी पूर्व सहमति के बिना परियोजना और पेड़ों की कटाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं?” पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) को निर्देश दिया कि वह निगम की याचिका पर विचार करने से पहले राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के खाते में 5 लाख रुपये जमा करे, जिसमें उसने क्षेत्र में अपने पुल के निर्माण के लिए लगभग 198 पेड़ों को गिराने की इच्छा जताई थी।
अदालत का टीटीजेड प्राधिकरण को निर्देश
पीठ ने कहा, “राज्य निगम की ओर से यह उचित आचरण नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण के लिए दबाव डालने से पहले अनिवार्य वनरोपण किया जाना आवश्यक है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह टीटीजेड में औद्योगिक या अन्य इकाइयों के संचालन के लिए “सर्वव्यापी अनुमति” नहीं देगी। टीटीजेड प्राधिकरण को तत्काल साइट पर अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि क्या कोई पेड़ काटने की गतिविधि की गई है या चल रही है।
अदालत ने कहा, “आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि ताज ट्रेपेज़ियम प्राधिकरण पुलिस की मदद से यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि पर कोई पेड़ काटने की गतिविधि न हो।”
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