इंदौर नगर निगम का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आज प्रस्तुत होने जा रहा है। इसमें आम नागरिकों पर कर का बोझ बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2024-25 के बजट में प्रस्तावित कॉलोनियों के रेट जोन में परिवर्तन को इस वर्ष एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।
आज का बजट लगभग 8200 करोड़ रुपये का है और इसे महापौर पुष्यमित्र भार्गव पेश करेंगे। इस बजट में कोई नया कर नहीं जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी यह आम नागरिकों के लिए वित्तीय चुनौती पेश करेगा।
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आम नागरिकों पर कर का बोझ बढ़ने की पूरी संभावना है। इस साल एक अप्रैल से कॉलोनियों के रेट जोन में बदलाव के कारण शहर की 500 से अधिक कॉलोनियों के संपत्ति कर में 10 से 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
पिछले बजट में हरियाली उपकर लगाने का प्रस्ताव दो प्रतिशत स्वीकृत किया गया था, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। अब इसे भी एक अप्रैल से लागू किया जाएगा, जिससे संपत्ति कर में दो प्रतिशत की और बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त जल कर की दरों में की गई वृद्धि भी लागू होगी।
गुरुवार को नगर निगम के मुख्यालय में बजट सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें 30 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें नर्मदा के नए भवन के लिए 250 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव शामिल है।
इस बार के बजट में नर्मदा के चौथे चरण, वर्कशाप निर्माण, मास्टर प्लान की सड़कों और अन्य सड़क निर्माण, निगम के पुराने भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण और नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट सम्मेलन दो दिन चलेगा। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव बजट प्रस्तुत करेंगे और शुक्रवार को इस पर चर्चा होगी। भाजपा ने बजट पर अपनी बात रखने के लिए 30 पार्षदों को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस ने भी ड्रेनेज घोटाले के मुद्दे पर महापौर को घेरने की योजना बनाई है।
