शासकीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के तहत ए श्रेणी के महानगरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के लिए गृह भाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत, बी श्रेणी के नगरों के लिए 7 प्रतिशत, और सी एवं डी श्रेणी के नगरों के लिए 5 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
भत्ते में वृद्धि से राज्य शासन पर वार्षिक 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह निर्णय नौ साल बाद लिया गया है जब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार भत्ते देने का निर्णय किया। वर्ष 2016 के बाद से यह पहली बार है जब गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाया गया है। यह लाभ अप्रैल के वेतन में शामिल होकर मई में मिलेगा।
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राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को अब अप्रैल के वेतन के साथ बढ़े हुए भत्तों का लाभ मिलेगा। नई दरों के लागू होने पर अनुमानित रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 2850 रुपये, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 5000 रुपये, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 7500 रुपये, और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को 10000 रुपये की न्यूनतम वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि से शासन पर वित्तीय भार बढ़ेगा। यह उपहार राज्य सरकार ने नवसंवत्सर में कर्मचारियों को दिया है, जिसमें विभिन्न भत्तों की पुनरीक्षण दरें भी लागू की गई हैं।
शासकीय सेवकों की मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह अनुदान के रूप में 1.25 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। यह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर दिया जाएगा। मंत्रालय भवन में कार्यरत शासकीय सेवकों को भी समकक्ष अधिकारियों के समान भत्ता मिलेगा।
गृह भाड़ा भत्ता में 1.5 गुना वृद्धि की गई है, लेकिन यह सातवें वेतनमान में छठे वेतनमान के मुकाबले लगभग दोगुना होगा। ए श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 10 प्रतिशत भत्ता मिलेगा, जबकि बी श्रेणी के संभागीय मुख्यालयों में 7 प्रतिशत और सी व डी श्रेणी के क्षेत्रों में 5 प्रतिशत दिया जाएगा।
ए श्रेणी के महानगरों में शासकीय सेवकों को बढ़ा हुआ 10 प्रतिशत एचआरए इस प्रकार मिलेगा:
– प्रथम श्रेणी: 7000 से 10000 (पहले 3500 से 5000)
– द्वितीय श्रेणी: 6000 से 8000 (पहले 3000 से 4000)
– तृतीय श्रेणी: 4000 से 6000 (पहले 2000 से 3000)
– चतुर्थ श्रेणी: 2000 से 4000 (पहले 1000 से 2000)
परिवहन भत्ता भी लगभग दोगुना किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 200 रुपये की बजाय 384 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा, और निश्क्षक्त कर्मचारियों को 350 रुपये की बजाय 671 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
