प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प देश की भूमि को शस्य श्यामला बनाना है और इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का उद्देश्य हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना है। वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले एक वर्ष में प्रदेश ने सिंचाई के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि प्राचीन भारत में पारस पत्थर था, जो लोहा को सोने में बदल देता था। उसी तरह, पानी का जादू सूखे खेतों में फसलें लहलहाता है।
स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने दो दशकों पहले नदियों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचाने का सपना देखा था, लेकिन राज्यों के बीच जल विवाद के कारण यह सपना ठंडे बस्ते में चला गया था। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं सहमति न बनने के कारण आगे नहीं बढ़ पाई थीं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्र सरकार और राज्यों के साथ लगातार चर्चा कर इन परियोजनाओं में गतिरोध को समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेई की 100वीं जयंती पर केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया।
डॉ. यादव के प्रयासों का नतीजा है कि अब महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग से “ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना” का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश जल्द ही इस पर करार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
जल शक्ति मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भोपाल आमंत्रित कर इस करार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डॉ. यादव ने कहा कि “ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के माध्यम से हम ताप्ती नदी की धाराओं का निर्माण कर कृषि भूमि को सिंचित करेंगे।”
केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें केन नदी पर दौधन बांध और लिंक नहर का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपये है, और इसके पूरे होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र के 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
इस परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और मध्यप्रदेश के 10 जिलों में लगभग 7,25,000 किसान परिवारों को लाभ होगा।
क्षिप्रा नदी की स्वच्छता और निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए 900 करोड़ रुपये की लागत की “कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना” शुरू की गई है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए “अटल भू-जल योजना” शुरू की गई है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
मध्यप्रदेश सरकार बांधों की सुरक्षा के लिए भी सजग है। राज्य में “डैम सेफ्टी रिव्यू पेनल” का गठन किया गया है, जो संवेदनशील बांधों का निरीक्षण करता है।
