अंतिम अपडेट:18 मार्च, 2025, 10:33 IST
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संसद का बजट सत्र: केंद्र सरकार इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 को जल्द पास करने का प्रयास करेगी। इस बिल का उद्देश्य वीजा नियमों को सख्त करना है। भारत में बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के प्रवेश पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा। नए…और पढ़ें
संसद में नया बिल प्रस्तुत किया गया है। (PTI)
मुख्य बातें
- भारत में बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के प्रवेश पर सख्त सजा का प्रावधान होगा।
- जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- नए बिल के माध्यम से वीजा नियमों को सख्त और स्पष्ट किया जाएगा।
नई दिल्ली. केंद्र सरकार वीजा नियमों को सख्त करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 को पास कराने की कोशिश करेगी। इस बिल का उद्देश्य भारत में यात्रा और निवास से जुड़े नियमों को स्पष्ट और कठोर बनाना है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस होता है, तो सरकार किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश देने से इनकार कर सकती है। इस संदर्भ में, तारों के नीचे से भारत में घुसने या फर्जी वीजा पर आने वाले व्यक्तियों के लिए मोदी सरकार 7 साल की सजा का प्रावधान करने की योजना बना रही है।
वीज़ा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में वीजा नियमों में पारदर्शिता और प्रक्रिया की स्पष्टता के माध्यम से विदेशियों का भारत आना आसान बना दिया है। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भाग लेने वाले बीएलएस इंटरनेशनल के शिखर अग्रवाल के अनुसार, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में काफी बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने वीजा नीति को सरल बना दिया है, जिससे विदेशों से भारत आने वाले लोगों के लिए यात्रा करना आसान हो गया है। शिखर अग्रवाल ने कहा कि पहले विदेशों की वीजा नीति और भारत की नीति में काफी अंतर था, लेकिन अब देश की नीतियाँ काफी सरल हो गई हैं।
बजट सत्र में प्रस्तुत किया गया बिल
यह जानकारी दी गई है कि बजट सत्र के दूसरे भाग में गृहमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 को पेश किया है। इस नए बिल के अनुसार, भारत में प्रवेश के लिए किसी भी विदेशी के पास ‘वैध पासपोर्ट और वीज़ा’ होना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भारत में घुसता है, अवैध रूप से अधिक समय तक रुकता है या जाली दस्तावेज़ का उपयोग करता है, तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। जो विदेशी भारत आएंगे, उन्हें आगमन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अतिरिक्त, नाम बदलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और सुरक्षित क्षेत्रों में घूमने पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। यह नया कानून भारत की सुरक्षा और इमिग्रेशन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नियम तोड़ने पर 7 साल की सजा
नए कानून के तहत विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और निवास से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर सजा का सामना करना पड़ सकता है। बिना उचित पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में घुसने पर 5 साल तक की जेल और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वीजा समाप्त होने के बाद भी रुकने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने पर 3 साल तक की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
