दिल्ली सरकार ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना कब से लागू होगी। दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं, लेकिन नियमों के कारण केवल 20 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलने की संभावना है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मोदी की गारंटी केवल एक जुमला था और उनके सभी वादे झूठे साबित होंगे। वहीं, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम का दूसरा वादा होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का था, और होली बस 5 दिन बाद है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा न हो कि होली के दिन ही कमेटी बना दी जाए, क्योंकि योजना के नियम-शर्तें तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है।
कांग्रेस ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रविवार को बीजेपी सरकार की महिला समृद्धि योजना को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार ने इस योजना के लिए जो बजट निर्धारित किया है, वह बहुत कम है और इतने कम बजट में योजना को सफलतापूर्वक चलाना मुश्किल होगा।
शनिवार को कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योजना की शुरुआत की घोषणा की। इससे पहले, दिल्ली कैबिनेट ने योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी किए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान AAP ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था, जिसके जवाब में भाजपा ने 2500 रुपए देने का वादा किया था। इसका लाभ भाजपा को मिला और उन्होंने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की, जबकि AAP 22 सीटों पर सिमट गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने इस योजना के नियम-शर्तें तय करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता वह स्वयं करेंगी। इस कमेटी में मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और आशीष सूद भी शामिल होंगे।
महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जहां महिलाएं वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करके आवेदन कर सकेंगी।
योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि अगले साल इस योजना का बजट बढ़ाया जाएगा। इस साल के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे महिलाओं को पहले से मिल रही सहायता में कोई रुकावट नहीं आएगी।
दिल्ली की राजनीति से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच होगा। उन्होंने दिल्ली के लोगों से बजट के लिए सुझाव मांगे हैं।
