दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) जल्द ही लागू होने वाली है। 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही, दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। इस मौके पर, दिल्ली के पांच परिवारों को पहली बार आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी कार्ड प्रदान किया जाएगा।
योजना के लागू होने के बाद, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार भी 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल स्वास्थ्य कवर 10 लाख रुपए तक हो जाएगा। पहले चरण में लगभग 6 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, हालांकि एमओयू का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली में कितने परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 6 लाख लोगों को लाभार्थी बनाने की योजना है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली के निवासियों को आयुष्मान भारत का हिस्सा बनने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना होगा।
आयुष्मान भारत योजना देश भर में 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है। 29 अक्टूबर 2024 को सरकार ने इस योजना के नियमों में बदलाव कर 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर देने का निर्णय लिया था। दिल्ली में योजना के लागू होते ही पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने इस योजना को नहीं अपनाया है।
हाल ही में ओडिशा भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गया। वहां भाजपा सरकार के आने के करीब 7 महीने बाद ओडिशा इस योजना से जुड़ा। इसके लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर X पर एक पोस्ट करते हुए कहा, “ओडिशा के मेरे बहनों और भाइयों को पिछली सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभ से वंचित रखा। यह योजना सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी।”
70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए यह योजना 29 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई थी, जिसमें मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है। इस योजना में आय, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी भी बुजुर्ग को बाहर नहीं किया जा सकता है। सरकार ने शुरू में बताया था कि इस योजना का लाभ 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, जिसमें लगभग 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे। इससे पहले, 34 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा था।
