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सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और मोबाइल के पुर्जों पर आयात शुल्क समाप्त किया, जानिए इसके पीछे क्या कारण है

केन्द्र सरकार ने इलैक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि इन दोनों के निर्माण में आवश्यक पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है. यह जानकारी मंगलवार को जारी की गई. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह कदम घरेलू उत्पाद को []

Published: Wednesday, 26 March 2025 at 02:31 pm | Modified: Wednesday, 26 March 2025 at 02:31 pm | By: Kapil Sharma | 📂 Category: कारोबार

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सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और मोबाइल के पुर्जों पर आयात शुल्क समाप्त किया, जानिए इसके पीछे क्या कारण है

केन्द्र सरकार ने इलैक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि इन दोनों के निर्माण में आवश्यक पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है. यह जानकारी मंगलवार को जारी की गई.

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह कदम घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के प्रयास के तहत उठाया गया है. यह व्यापक शुल्क कटौती का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य टैरिफ के संभावित प्रभाव को कम करना है.

उन्होंने संसद में फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2025 के पारित होने से पहले कहा कि हम घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही निर्यात प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर शुल्क कम कर रहे हैं.

इससे पहले, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि भारत सरकार अमेरिका के साथ चल रही वार्ता के पहले चरण में लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये के अमेरिकी आयात पर शुल्क में कमी पर विचार कर रही है.

केन्द्र सरकार के इस फैसले के तहत ईवी बैटरियों के उत्पादन में उपयोग होने वाले 35 उत्पादों को आयात शुल्क से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, मोबाइल फोन के उत्पादन में उपयोग होने वाले 28 उत्पादों पर भी कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा.

डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी, जिससे वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी में छूट के संकेत दिए हैं. अमेरिका से भारत आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की संभावना है. इस लिहाज से, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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