8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 16 मार्च 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। इस फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और आखिरकार केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। हालांकि, अभी तक आयोग की समिति का गठन नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे औपचारिक रूप दिया जाएगा।
नए वेतन आयोग की समिति बनने के बाद, यह सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर वेतन वृद्धि और अन्य नीतिगत बदलाव तय किए जाएंगे। संभावना है कि आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल, देशभर में सरकारी कर्मचारियों के बीच इस विषय को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं।
महंगाई भत्ते में भी होगी बढ़ोतरी – 8th Pay Commission
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है—और यह महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी को लेकर है।
फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन जनवरी 2025 से इसमें और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा?
सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है—पहली बार मार्च में, जो जनवरी से लागू होता है, और दूसरी बार अक्टूबर में, जो जुलाई से लागू होता है।
अक्टूबर 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की थी, जिससे यह 53% तक पहुंच गया था। अब, जनवरी 2025 से इसमें फिर से 3% की वृद्धि होने की संभावना है। यानी, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% हो सकता है।
महंगाई भत्ते पर अंतिम फैसला कब होगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 5 मार्च 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है।
अगर इस बैठक में फैसला लिया जाता है, तो मार्च 2025 की सैलरी में सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ-साथ जनवरी और फरवरी 2025 का एरियर भी मिल सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगा असर?
अगर आठवें वेतन आयोग और महंगाई भत्ता वृद्धि को समय पर लागू किया जाता है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
कुल मिलाकर, 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए कई आर्थिक राहत और वेतन लाभ लेकर आ सकता है। अब सभी की नजरें सरकार के आधिकारिक आदेश और कैबिनेट बैठक के फैसलों पर टिकी हैं, जिससे इस विषय पर और स्पष्टता मिल सके।
