बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा मौकाबैंकिंग क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने … बैंक ऑफ इंडिया में बड़ी भर्ती: 400 अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन करें, जानें पूरी प्रक्रियाRead more

शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रोहित शर्मा को वजन कम करना चाहिए और वे औसत दर्जे के खिलाड़ी हैं। उन्होंने उनकी तुलना सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और कपिल देव जैसे दिग्गज क्रिकेटरों से की और..

हाल ही में भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। खासतौर पर, जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नए नियम को लागू किया गया है, जो पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।

PM किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को अब तक कुल 19 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है। हाल ही में 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, जिससे 9.8 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीबीटी …

हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सुर्खियां, जो आपको अपडेटेड रखेंगी और दुनिया की घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी।

अगर आपकी PM Kisan की 19वीं किस्त रुकी हुई है, तो इसके पीछे कुछ वजहें हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में क्यों नहीं आई और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।

नए वेतन आयोग की समिति बनने के बाद, यह सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर वेतन वृद्धि और अन्य नीतिगत बदलाव तय किए जाएंगे। संभावना है कि आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा।

इस हत्याकांड ने हिमानी के परिवार के पुराने दुखों को भी फिर से उजागर कर दिया। हिमानी का बड़ा भाई कुलदीप भी 14 साल पहले हत्या का शिकार हुआ था। उसके शव को एक बोरे में फेंक दिया गया था। इस घटना के चार साल बाद उनके पिता, जो बीएसएफ में तैनात थे,

इंदौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोनू को 26 फरवरी की सुबह 9 बजे व्हाट्सएप पर एक फर्जी ई-चालान नोटिस मिला। इस नोटिस में ट्रैफिक नियम तोड़ने की बात कही गई थी, जिसमें चालान नंबर और ₹1000 का जुर्माना दर्ज था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि न्यायिक सेवाओं में दृष्टिहीन व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही, अदालत ने मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि यह दृष्टिहीन उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोक रहा था।