RBI Monetary Policy Meeting: वित्त वर्ष 2025-26 की पहली महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि शुरू होने जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सोमवार, 7 अप्रैल से अपनी तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक का आयोजन करने वाला है. इसका अंतिम निर्णय बुधवार, 9 अप्रैल सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आम जनता के लिए क्या खास है? आइए, सरल भाषा में समझते हैं कि इस बैठक से आपको क्या लाभ हो सकता है.
क्या आपके लोन सस्ते होंगे?
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फरवरी 2025 में RBI ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी, जिससे यह 6.5 प्रतिशत से घटकर 6.25 प्रतिशत हो गया था. यह लगभग पांच सालों में पहली बार हुआ है. अब संभावना है कि इस बार भी RBI 0.25 प्रतिशत की और कटौती कर सकता है. इसका मतलब है कि लोन लेना और भी सस्ता हो सकता है. सरल शब्दों में कहें तो EMI में थोड़ी राहत मिल सकती है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, Bank of Baroda जैसी संस्थाओं का मानना है कि पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 0.75 प्रतिशत की कटौती हो सकती है.
रेपो रेट क्या है?
सीधे शब्दों में कहें तो रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन प्रदान करता है. जब यह दर घटती है, तो बैंक भी ग्राहकों को सस्ते रेट पर लोन देने लगते हैं, जिससे EMI कम हो जाती है और बाजार में खर्च बढ़ता है.
महंगाई पर नियंत्रण, अब ग्रोथ की बारी
RBI का महंगाई नियंत्रण का लक्ष्य 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच होता है और वर्तमान में भारत इस सीमा में बना हुआ है. इसका अर्थ है कि अब RBI का ध्यान विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा. छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स और आम जनता के लिए यह एक सकारात्मक समाचार हो सकता है.
दुनिया के घटनाक्रम में भारत को कैसे लाभ?
असल में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं. ये टैरिफ 11 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक होंगे और 9 अप्रैल से लागू होंगे. उसी दिन RBI अपनी नीति का ऐलान भी करेगा.
इससे भारत के लिए एक अवसर उत्पन्न हो सकता है. अगर चीन, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाते हैं, तो भारतीय निर्यातकों के लिए वहां एक नई जगह बन सकती है. यानी हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया अवसर मिल सकता है.
अब हमें क्या देखना चाहिए?
इस स्थिति में सवाल यह है कि RBI किस प्रकार संतुलन बनाएगा. एक तरफ घरेलू विकास की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार का बदलता परिदृश्य. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या फिर से दरों में कटौती होगी? क्या होम लोन सस्ते होंगे और क्या ऑटो लोन की EMI में भी राहत मिलेगी? इसके अलावा, क्या MSME सेक्टर को RBI की तरफ से नए वित्त वर्ष में प्रोत्साहन मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे मिलेंगे.
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