विधानसभा में आज पेश होगा बजट, 2047 तक विकसित प्रदेश का लक्ष्य
रायपुर (Chhattisgarh Budget 2025): मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार आज विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस महत्वपूर्ण बजट को दोपहर 12:30 बजे सदन में प्रस्तुत करेंगे। यह बजट राज्य के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
बजट का संभावित आकार और प्रमुख लक्ष्य
पिछले वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत बजट ₹1,47,446 करोड़ का था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का संकल्प शामिल था। इस बार सरकार का बजट ₹1.60 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा: “यह बजट राज्य के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप, हमारा लक्ष्य 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करना है।”
सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए नया कानून
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया को अधिक कठोर और प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक सरकार को अनधिकृत कब्जों को तेजी से हटाने की शक्ति प्रदान करेगा। इसे बजट सत्र के दौरान पेश कर पारित कराने की तैयारी की जा रही है।
मुख्य बिंदु:
✅ सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया होगी आसान। ✅ नया कानून अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। ✅ कैबिनेट द्वारा विधेयक को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
विधानसभा में पेश होंगे चार नए संशोधन विधेयक
सरकार चार महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इनमें से एक प्रमुख विधेयक छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 है, जिसे कैबिनेट द्वारा पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
आबकारी नीति 2025-26 के प्रमुख प्रावधान:
✔ 674 शराब दुकानों और प्रीमियम मदिरा दुकानों का संचालन यथावत रहेगा। ✔ देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्व की तरह रेट ऑफर के तहत होगी। ✔ विदेशी मदिरा का थोक व्यापार और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ✔ विदेशी मदिरा पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त किया गया है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
सरकार व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट से संबंधित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
प्रमुख सुधार:
✅ 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को अब तेजी से मंजूरी मिलेगी। ✅ आईटी और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति प्रक्रिया होगी आसान। ✅ अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर।
छत्तीसगढ़ बजट 2025 का संभावित प्रभाव
✅ विकसित छत्तीसगढ़ 2047: राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में अहम कदम। ✅ सख्त भूमि कानून: सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए नया कानून। ✅ शराब नीति में सुधार: विदेशी शराब पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त, जिससे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। ✅ बिजनेस फ्रेंडली माहौल: व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाकर निवेश को आकर्षित किया जाएगा।
